ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ?
ਆਮ ਅਮੀਰ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚਣ ਸਮੱਰਥਾ 28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਅਜਾਦੀ ,ਕਾਨੂੰਨ ,ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਬੰਦਾਂ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਜਸਨ ਮਨਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ ਫਿਰੇ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
 |
| Add caption |
ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹਿਕੇ ਪਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾਂ ਵੀ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹਨ । ਜਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ,ਅਦਾਲਤਾਂ , ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਸੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬ ਬੰਦਾਂ ਇੰਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ । ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਜਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਰੂਪਨ ਬਜਾਜ ਦਿਉਲ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਕੇਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਕੋਈ ਪਰੀਵਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿ੍ਕਟਰ ਐਮਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਸਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੇਲ ਵਰਗੀ ਸਜਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਜਾ ਦੋਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 2005 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਲਟ ਘੁੰਮਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਲੋਕ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਜਾ ਸਿਰਫ 20% ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ । 2014 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ । ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਂਗ ਤਰਿਹਦੇਂ ਹਨ । ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਸਦਾ ਖੁਦਾਈ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ ॥ ਉਹ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇੁਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਕਾਸ਼ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ
