ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾਂ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਂ ਰਹਿਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀ ਸੋਧ ਪੇਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀਂ ਖੜਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਏਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਿਸਤਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ । ਜਦ ਨੌਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਰਹੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਜਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਲੋਕਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਣਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਸੇਵਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਸੇਵਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉਠਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਧਰੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿੋਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਦ ਉਹ ਭਲਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ । ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਕਮਾਊ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੇਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ । ਇਸ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਧਨ ਕਮਾਊ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਸੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੰਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਹੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚੌਂ ਹੀ ਕਮਿਸਨ ਬਣੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਸੋ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਸੇਵਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸਨ । ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੁਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਲੈਦੇਂ ਹਨ । ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹ ਹਨ ਦੀ ਜੂਨ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਦ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ? ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ । ਜਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਰੋਜਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜਦ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 28 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾਂ 280 ਤੋਂ 2800 ਰੋਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ 2800 ਰੋਜਾਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਆਮ ਲੋਕ 28 ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚਣ ਅਤੇ 67 ਕਰੋੜ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤਦ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਸੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜ ਸੇਰ ਨਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ 28 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲੱਖ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣ । ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਪੰਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ । ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵਾਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸੀਸਾ ਦੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ
