ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਾਂ ਪੈਂਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ,ਫਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇ । ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ 1600 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 2014 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 2250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ 1400 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜੀਰੀ ਵਿਦੇਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 3000 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸਾਰ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਹੀ ਕਣਕ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੌਰ ਵੇਚੇ ਤਦ 800 ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨਾਂ ਖੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਦ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 10000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਂਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾਂ ਆਪਣਾਂ ਫਰਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੇਬੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸੀ ਮੰਡੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕਿ ਰਿਲਾੲੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਵਕਤ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਚੰਗਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕ ਦੇਣ ।
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) EMAIL gspkho@gmail.com