ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਓੁਣ ਤੋਂ ਕਮਾਓੁਣ ਤੱਕ ਕਿਓੁਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਚਾਂ ਓੁੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵਰਗ ਜੋ 80% ਹੈ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਓੁਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਓੁੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਓੁਂਕਿ ਓੁਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਰਾਂਹੀ ਡੋਨੇਸਨ ਜੋ ਰਿਸਵਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓੁੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ । ਦੇਸ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਡੋਨੇਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤਿ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਆਓੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਓੁਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਓੁੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ । ਜਦ ਦੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਓੁਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਓੁਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਓੁਲੰਘਣਾਂ ਹੈ।
ਪਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਸਲਿੰਗਾਂ ,ਪਰਾਸਪੈਕਟਾਂ ,ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ , ਹੋਸਟਲਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓੁਣ ਲ;ਈ ਹਨ । ਪਰਾਸਪੈਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਪਜ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਸਲਿੰਗ ਫੀਸ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਕੰਪਿਓੂਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਸਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਅਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।। ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਓੂ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਡੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ? ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੌਸਲਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁੱਕੇਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਔਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੰਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ । ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਇੰਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਓੁੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਂ ਵੀ ਇੰਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਂਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾਂ ਸਾਧਂਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਓੂਸਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੌੀਸਾਂ ਦੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਯੋਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲੈਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓੁੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਓੁਂਦੇ ਕਿਓੁਕਿ ਓੁਹ ਏਨਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਪਾਓੁਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੀ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਹਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਓੁਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਘਰੜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਓੂ ਮਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਓੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲਾਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਓੁਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਓੁੱਪਰ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ।
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਚਾਂ ਓੁੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵਰਗ ਜੋ 80% ਹੈ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਓੁਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਓੁੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਓੁਂਕਿ ਓੁਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਰਾਂਹੀ ਡੋਨੇਸਨ ਜੋ ਰਿਸਵਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓੁੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ । ਦੇਸ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਡੋਨੇਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤਿ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਆਓੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਓੁਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਓੁੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ । ਜਦ ਦੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਓੁਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਓੁਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਓੁਲੰਘਣਾਂ ਹੈ।
ਪਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਸਲਿੰਗਾਂ ,ਪਰਾਸਪੈਕਟਾਂ ,ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ , ਹੋਸਟਲਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓੁਣ ਲ;ਈ ਹਨ । ਪਰਾਸਪੈਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਪਜ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਸਲਿੰਗ ਫੀਸ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਕੰਪਿਓੂਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਸਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਅਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।। ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਓੂ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਡੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ? ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੌਸਲਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁੱਕੇਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਔਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੰਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ । ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਇੰਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਓੁੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਂ ਵੀ ਇੰਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਂਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾਂ ਸਾਧਂਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਓੂਸਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੌੀਸਾਂ ਦੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਯੋਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲੈਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓੁੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਓੁਂਦੇ ਕਿਓੁਕਿ ਓੁਹ ਏਨਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਪਾਓੁਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੀ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਹਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਓੁਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਘਰੜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਓੂ ਮਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਓੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲਾਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਓੁਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਓੁੱਪਰ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ।
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ
