ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਗਲ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਮੂਰਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ

                           
                                                                                                               ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸਹੀਦਾਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈਕੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸਦੀ ਅਣਖ ਇੱਜਤ ਬਹਾਦਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਰ,ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ ਕੌਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸ਼ਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪੋਰਸ ਨੇ , ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇਂ ਅੰਗਰੇਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਹੀ ਸਖਤ ਟਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ  ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਮੂਰਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਮੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਕਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ  ਅਤਿ ਘਟੀਆਂ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਚਕਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਲਤੀ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ।
                                  ਪੰਜਾਬ 30  ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ 40 ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ  ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 24000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀ , ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ , ਬੇਅਕਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪਖੰਡੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ  ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ , ਨਿਉਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਉ ਦੱਸਾਂ ਝੋਨੈ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾਂ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਕਲੇ ਮੂਰਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਠੱਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਾਣਾ ਗਰਾਟਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਉ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਪਾਸ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਹੀ ਸੁਣਕੇ ਵਿਚਾਰਿਉ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜਲ ਇੰਜਣਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 15 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 40 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2400 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾਂ ਡੀਜਲ ਬਾਲਣਾਂ ਪਵੇਗਾਂ । ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 72000 ਦਾ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡੀਜਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਲੱਖ ਸੋਲਾਂ ਹਜਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ  ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁ ਲੱਖ ਡੀਜਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਛੇ ਕੁ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਏਕੜਾਂ ਪਿੱਛੇ 216000 ਦੀ ਡੀਜਲ ਬਾਲਕੇ ਅਤੇ 90000 ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਛੇ ਏਕੜਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਛੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 40-50 ਹਜਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੂਰਖਤਾਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਰਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

loading...

              ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਮੋਟਰ 20 ਕੁ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 20 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 160 ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 27000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਖੁਦ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ 6000 ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਘਾਟਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੂਸਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਏ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਾਗਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 24000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 25000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਕੇ 24000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ  ਝੋਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
                    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੂਰਖ ਨਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਪਖੰਡੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਹੋਕੇ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਉਸਨੇ ਸਵਾਹ ਬੋਲਣਾਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆਂ ਵਰਗ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਇਸਤਿਹਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਜਬੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਾਦ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਦੇਣਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਕਬਜਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਂਕ ਹੈ।
                        ਜਿਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਬੇਅਕਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਖਵਾਉਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸਮਣੀ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
                         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੂਰਖ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਦ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੀਆ ਫਸਲਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਝੋਨੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬਸਿਡਿਆ ਦੇ ਜਹਿਰ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜੇ  ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਾਕੇ ਉੇਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਅਕਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਸਿਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ।
              ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੰਹਨਾਂ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੋਣਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਸੂਰਮੇ  ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸੱਚਾ ਆਗੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ
              ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ 9417727245