Sunday 13 May 2012

ਕਿਸਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ


             ਕਿਸਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਤਾਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਉਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਚਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਬੇਅਕਲ  ਦਰਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਮਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਂਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਪਰ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤਵਾ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।  ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ,ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ  ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਦੂਸਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ? ਨੌਕਰੀ ਪੇਸਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੈਰ ਵੀ ਤੇਲ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਬਲਣ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ?  ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਦਾਂ ਖੇਤ  ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਘੱਟ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਮੀਡੀਆ ਮਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਦੇ ਇੰਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ?
                      ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਸੀਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਦੂਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭੱਠਿਆਂ ,ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦੂਸਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਦੇਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸੀ ਬਣਾਕਿ ਮੂਰਖ ਗਰਦਾਨਣਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ  ਹੈ।  ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਪਰਦੂਸਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਪਰਦੂਸਣ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਦੂਸਣ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਰਾਂਹੀ ਫੇਲਾਏ ਪਰਦੂਸਣ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ?
              ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਦਿਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਮਸੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤ ਵਿਚਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸੀ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਹਿਰ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਯੂਨੀ ਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ,ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਸੋ ਦੋਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਹਿਰਾਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾਂ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਨਰੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹਾਂ ,ਬਾਜਰਿਆਂ ,ਸਰੋਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਪਨਾਹੀ ਛੱਡਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਬੇਅਕਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਗੀਆਂ ਤਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਗੇ? ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇ । ਆਉ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ।
                   ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ    941777245       gspkho@gmail.com

ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ

 
ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵੇਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਜਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਰਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਖ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹਿਰੂਆਂ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾਂ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹੀ ਸਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਬਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਦ  ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾਂ ਲਾਜਮੀ ਸੀ  ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦਾ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਚਲਾਏ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਦਾਗ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਡੰਗ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹ ਸਿਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾਂ ਸੀ  ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ  ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਜਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਕੇ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
             ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਯੂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਜਵਰੇਸਨ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। । ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੱਧਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਕੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸੇਸ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ 90% ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ 60% ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਉਸਦੀ ਜਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ।  ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਜੀਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਰਹਿੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ  ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਂਰਥੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ  ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਉਣਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ , ਵਿੱਦਿਆ , ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇਣੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜਰਵ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਕੇ ਬਾਕੀ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ, ਪਛੜੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਰਿਜਰਵ ਸਰੇਣੀਆਂ ਸਭ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਤਦ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ 50% ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਵਰਗ ਦੇ 25% ਪੁਰਸ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 75% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇਣਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ 941777245       gspkho@gmail.com