ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ

 
ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵੇਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਜਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਰਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਖ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹਿਰੂਆਂ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾਂ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹੀ ਸਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਬਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਦ  ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾਂ ਲਾਜਮੀ ਸੀ  ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦਾ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਚਲਾਏ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਦਾਗ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਡੰਗ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹ ਸਿਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾਂ ਸੀ  ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ  ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਜਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਕੇ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
             ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਯੂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਜਵਰੇਸਨ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। । ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੱਧਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਕੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸੇਸ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ 90% ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ 60% ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਉਸਦੀ ਜਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ।  ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਜੀਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਰਹਿੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ  ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਂਰਥੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ  ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਉਣਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ , ਵਿੱਦਿਆ , ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇਣੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜਰਵ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਕੇ ਬਾਕੀ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ, ਪਛੜੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਰਿਜਰਵ ਸਰੇਣੀਆਂ ਸਭ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਤਦ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ 50% ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਵਰਗ ਦੇ 25% ਪੁਰਸ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 75% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੇਣਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵਰੇਸਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ 941777245       gspkho@gmail.com