ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ

Add caption

                    
   ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਗੈਰ ਤਰਕਸੀਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆੜਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ  ਹਰਿਆਣਾ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਲੈਂਦਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 45000 ਕਰੋੜ  ਦਾ ਕਣਕ, ਝੋਨਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ , ਰੇਅ, ਅਤੇ  ਜਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ  ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                           ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਥੋੜੇ ਸਮਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਰਜਾਈ ਹੋਕੇ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲਉ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜਾਣ ਲਉ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋ 33000 ਦੀ ਜੀਰੀ 27000 ਦੀ ਕਣਕ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ 70000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇਂ। 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 40000 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ 30000 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 20000 ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਆਮਦਨ 10000 ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੀ ਲੇਬਰ 160000 ਬਣਦੀ ਹੈ ।  ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਲੇਬਰ ਪਲੱਸ ਖਰਚਾ 225000 ਹੈ । ਦੱਸੋ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਂਗਰਸ ,ਅਕਾਲੀ ,ਪੰਥਕ , ਮੁੱਖੀ  ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਹਨ ਜੇ ਠੇਕਾ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਏਸੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ  ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ  ਦਾ ਧੰਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ  ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ । ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਖਾਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਹਲਾਸ ਰਹਿਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਉਲਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮੀਰ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਦ  ਬਚਾਅ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ । ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਖਾਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸਤਕਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
                                                ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245