ਖੂੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਲਾ ਕਿਉਂ?

  
           ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾਂ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਂਣਾਂ ਸਰਕਾਰ 2200 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਕੇ 22000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1100 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਕੇ ਸਿਰਫ 11000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾਂ ਕਮਿਸਨ ਤੋਂ।ਹਰਿਆਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਬੀਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੂੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਦ ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਅੱਕਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾ ਦੇਣ । ਅਸਲੀ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਤਾਲੀ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਕੇ ਮਨਪਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਛਿਆਲੀ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹਨ । ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਹ ਹਜਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਜਦੋਂ  ਕਿ ਕਤਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ।
                         ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਦੂਸਣਬਾਜੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ ਕਰਨਾਂ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਰਜੇ ਮਿਲਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ  ਭਤੀਜਾ ਬਾਦਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 80000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 65000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸਿਰ 45000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ 45000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ।ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੰੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਔਸਤ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਕੱਢਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਸਤ ਰੂਪ 38 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
                                  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਾਂ ਮੰਨਣਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੀ ਹੈ ਅਲੋਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰੀਏ।ਕਰਜਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵੱਟਤ 75000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਟਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਰੂਪੀ ਧਨ 33000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਵੱਟਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਇਦ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨੀਰੋ ਵਾਲੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
              ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸੇਸ ਹਾਲਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ 80000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਪਿੱਛਲੇ ਬੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸਨ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ  ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠੀ ਵਿਚਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।
       ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਫੋਨ 9417727245