ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਾਂ?

 ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ 9417727245
                          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉ ਇੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ / ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ।ਅੱਜ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਂਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ।ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
    ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸਨਾਂ ਦਾ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਂਅਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅਰਜੀਆਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸਨ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਨੈਕਸਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਦੁਸਮਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੈਕਸਨ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟਾ, ਸਪੈਸਲ ਫੌਜੀ ਕੋਟਾ, ਵਿਦੇਸੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਟਾ, ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਕੋਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਆਵੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਕਸੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਸਿਫਾਰਸੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮਾਰਕ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆਂਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆਂ ਪਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੰਤ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇੰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।