ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌਂਹ

ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਉੰਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਂਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਧ ਹੋਣ ।ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ  ਮਾਲਕ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਾਂ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਨਾਂ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਲੈਕਮਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਅਗਨੀ ਸੇਕ ਗਿਆ ਹਮੇਸਾਂ ਗੁਪਤ ਹੀੌ ਰਹੇਗਾ।ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸਵਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋ ਹਮੇਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮੇਸਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਵਿਯੂ ਹੈ ਜੋ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕੇ ਹਨ ਬਾਕੀ 95% ਆਗੂ ਇਸ ਮੈਲੀ ਗੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਭ ਮੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹਮੇਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਹਮੇਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
         ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੈ ਭੇਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ। ਖਪਤਕਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣੇ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ 50% ਟੈਕਸ , ਪਾਣੀ 15 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ 12 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੌ ਵਾਲਾ ਘਿਉ 68 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਬੀਹ ਹਜਾਰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆੳੇੁਦੇ ਕਿਉਂ? ਭਿਰਸਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੇਲ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਭੇਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾਨਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 80000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਜਦੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਜੀਰੋ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੋਜਾਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਠਕੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਹੈ ਸੋ ਇਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਆਉ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੌਂਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ।
    ਮੋਬਾਈਲ 9417727245