ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ
ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗ-ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 50000 ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ 4000 ਰੁਪਏ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕੁਲ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਜੋ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਉਪਰ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਦ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਓਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ
ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗ-ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 50000 ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ 4000 ਰੁਪਏ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕੁਲ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਜੋ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਉਪਰ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਦ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਓਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੰਪਾਦਕੀ
No comments:
Post a Comment