ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਚੁਕਣਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਮਾਂ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਜਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਣਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਬਣਾਕਿ ਪਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿਵਾਕੇ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦਾ ਗਲਘੋਟੂ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੂਦਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਲ ਫੰਡਰ ਮੱਝ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਂ ਕੱਟਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸੂਦਖੋਰ ਧਨਾਡ ਥਾਪੀ ਦੇਕੇ ਚੋਅ ਲਵੇ। ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਸਰਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ । ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 63000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਅਧਾਰਤ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਜਾ ਹੈ। 40000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾ ਅਤੇ ਸੂਦਖੌਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ੳਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਹਿਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਉਸਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਹੋਰ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾ ਕੋਲ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਕਿੱਧਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾਂ ਬਨ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬੂਸਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜਾਗਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ
