ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵੇਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਦਾ?

ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲ?
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਪਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਕੀ ਓੁਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਓੁਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਨਸਾਫ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ  ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਓੁਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਓੁੱਠ ਖੜਦੇ ਹਨ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓੁ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  
 1969 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ  ਫਕੀਰ ਕੈਦੀ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।  ਓੁਹ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੇ ਲਿਆਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓੁਸ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣਾਂ ਹੈ । ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਓੁਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹਿਆਂ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਭ ਤੋਂ ਓਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਓੁਸ ਸੰਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਓੁਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਓੁਸ ਫਕੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓੁਹ ਓੁਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਓੁਸ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓੁਹ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ।ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਸਨ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ੲਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੈਦੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਓੁਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ  ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ  ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓੁਣਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਆਪਣਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਓੁਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓੁਸ ਓੁਪਰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਵਾਲਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਓੁੱਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਓੁਲਟ ਇਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਓੁਮਰ ਕੈਦ ਵਿੋੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਓੁੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਪਵਾਇਆ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜਾ ਸੁਣਾਂ ਦੇਵੇ? ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ  ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਮੁੱਖ ਵੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ  ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾਂ। ਜੇ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਓੁੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਆਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਾਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਓੁਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓੁਦਾਂ। ਓੁਸਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਸਹਿ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਓੁਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ ਨਹੀਂ।ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਅਤੇ ਓੁਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓੁਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਓੁਪਜ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ  ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸਮਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀ । ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਜਾਇਜ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਨਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੀ ਲੱਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਜਰਨੈਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਥਾ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਓੁਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ  ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕੀ ਓੁਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਂਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੋਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਆਫੀ ਕਿਓੁ ਨਹੀਂ?
   ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰੀਵਾਰ ਜਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓੁਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓੁਣ ਲਈ ਸਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਓੁਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਸਜਾਇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਓੁਹ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਏਡੀ  ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕਤਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਇਹ ਕਤਲ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਂਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਏਨੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਓੁਹ ਹਮੇਸਾਂ ਵਿਸਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਓੁਸ ਸਮੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਓੁਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕੀ ਓੁਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੋਲਿਆਂ ਸੀ ਕੀ ਓੁਹ ਭੁਲਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓੁਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਾਝ ਨਹੀਂ ? ਫਿਰ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸਮਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਪਰੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਓੁਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਓੁਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                                             ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਓੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਓੁਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਦ ਹੁਣ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਤਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਿੰਹਨਾਂ ਨੈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰਵੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ ਦਲਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰ ਸੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ । ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀਂ ਦੇਕੇ ਜੋ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਕੇ ਰੋਕਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਓੁਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ 9417727245